१० अर्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने,फेवाताल जोगाउन १ हजार रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्ने

१० अर्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने,फेवाताल जोगाउन १ हजार रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्ने

काठमाडौं,२९ भदौं : प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र नापी कार्यालय कास्कीले फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफलबारे अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले फेवातालको जग्गामा बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन आदेश दिएको साढे २ वर्षपछि सोमबार पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको रोहवरमा यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

अदालतको फैसला अनुसार काम गर्न नसकेपछि अवहेलना मुद्दा खेप्दै आएको तीनवटै सरकारको निकायले ६ महिना लामो अध्ययनपछि फैसला कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको पोखराका मेयर जीसीले  बताए । सो प्रतिवेदनका लागि केन्द्र सरकारको तर्फबाट नापी कार्यालय कास्की, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले अध्‍ययन गरेको हो ।

प्रतिवेदनले पोखरा फेवातालमा अहिले पानीले ढाकेको क्षेत्रबाहेक एक हजार रोपनी क्षेत्र अधिग्रहण गर्नुपर्ने औल्याएको छ । सो क्षेत्रमा अहिले करिब ५ सय स्थायी र अस्थायी संरचना रहेकोले ती संरचनालाई क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रमुख जीसीका अनुसार यी सबै संरचना उठाउँदा सरकारी मूल्यांकन अनुसार नै क्षतिपूर्ति दिने हो भने पनि १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान अध्ययन समितिको छ ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वाेच्चले उल्लेख गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हो ।

जसले एक हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा भइसकेको भन्दै करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस कार्यान्वयनको लागि देखिएका जटिलता खोतल्ने क्रममा एक हजार रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने भेटिएको जीसीले जानकारी दिए ।

झण्डै २ वर्षसम्म पनि सो आदेश कार्यान्वयनमा नआएपछि गत माघमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले सरकारसँग कामको प्रगति विवरण माग गरेको थियो ।

त्यसपछि तीनवटै निकाय मिलेर फैसला कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि पुरानो प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अध्ययन सुरु गरेका थिए । सोही अध्ययन पछि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको प्रमुख जीसीले जानकारी दिए । प्रतिवेदन अहिले गोप्य राखिएको छ ।

सन् १९५७ को नापी अनुसार २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवातालको क्षेत्रफल सन् २००० यताका अध्ययनमा घटेर ९ हजार ९५५ रोपानीमा सीमित छ ।

२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गर्‍यो । सर्भेमा फेवाताल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।