नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था सामान्य सुधार

नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था सामान्य सुधार

काठमाडौं,२६ भदौ : नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा सामान्य सुधार देखिएको छ । ग्लोबल इकोनोमिक फ्रिडम २०२० वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आर्थिक स्वतन्त्रतामा गत वर्षको तुलनामा एक स्थान सुधार गरेको छ ।

कुल १६२ मुलुक सहभागी रहेको यो सूचीमा नेपाल १ सय ९ स्थानमा रहेको छ । क्यानडाको फ्रेजर इस्टिच्यूटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउण्डेसनले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी प्रतिवेदन अनुसार नेपाल आर्थिक स्वतन्त्रता सूचीमा उक स्थान सुधार गर्न सफल भएको पाइएको छ ।

गत वर्ष नेपालको स्थान १ सय १० रहेको थियो । समृद्धिले विगत डेढ दशकदेखि नेपालमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सरकारको आकारका नेपालको स्थान तल झरेको छ । गत वर्ष यो सूचकमा ६.९२ अंक प्राप्त गरेको नेपालले यो वर्ष भने ७.२ अंक प्राप्त गरेको छ । कानूनी प्रणाली र सम्पत्तिको अधिकारमा नेपालको अंक सामान्य सुधार भएको छ ।

यसमा ४.६ बाट ४.६४ अंकको वृद्धि भएको देखिएको छ । साउण्ड मनी अन्तर्गत नेपालको स्तर यो वर्ष खस्किएको छ । साउण्ड मनीमा पैसाको वृद्धि, मूल्यवृद्धिलगायत विषय हेरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी सूचकांक समेत केही घटेको छ ।

ऋण, श्रम र व्यापारको नियमन सम्बन्धी सूचकांकमा भने सामान्य सुधार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनले सरकारी खर्च, सरकारी तवरबाट भएको लगानी, सम्पत्ति माथिको रक्षाका लागि सरकारहरुले लिने नीति, नीतिहरुको कार्यान्वयन, कर सम्बन्धी नीति, कालो धन माथिको नियन्त्रण, विदेशी नागरिकलाई घुमघाममा लिइने नीतिलगायत अर्थतन्त्रका अनेक आयामलाई अध्ययनमा समेट्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दामाथि हङकङ पहिलो स्थानमा रहेको छ । सिंगापुर दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि उत्कृष्ट आर्थिक स्वतन्त्रता १० मुलुकमा क्रमशः न्यूजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, मौरिसस, जर्जिया, क्यानडा र आयरल्याण्ड रहेका छन् । आर्थिक स्वतन्त्रतामा सबैभन्दा कमजोर मुलुकमा अधिकांश अफ्रिकन मुलुक परेका छन् ।

कंगो, जिम्वावे, अल्जेरिया, इरान, अङ्गोला, लिविया, सुडान, भेनेजुयलालगायत मुलुक पुछारमा छन् । यो सूचीमा दक्षिण एसियाली मुलुक भारत १ सय ५ औं र नेपालको छिमेकी मुलुक चीन १२४ औं स्थानमा छन् । चीनमा अर्थ व्यवस्था सरकारको नियन्त्रणभित्रै रहने भएकाले उसको स्थान तल देखिने गरेको हो ।