आन्तरिक उडान प्रयोजन लागि अब नयाँ जहाज किन्न अग्रसर

आन्तरिक उडान प्रयोजन लागि अब नयाँ जहाज किन्न अग्रसर

२४ भदौ, काठमाडौं:  सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई आन्तरिक उडान प्रयोजनका लागि जहाज खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । चिनियाँ जहाज थन्काएर सरकार अब नयाँ जहाज किन्न अग्रसर भएको हो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिमाली, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउन आन्तरिक उडानमा सञ्चालन गर्ने गरी जहाज खरिद योजना तत्काल अघि बढाउन नेपाल एयरलाइन्सलाई निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री भट्टराईले बुधबार निगमका अधिकारीहरुसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे तथा विभागीय प्रमुखहरु मन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी थिए ।

चिनियाँ जहाज नउडाउने भनी निर्णय गरिसकेको नेपाल एयरलाइन्सँग अब आन्तरिक तर्फ दुईबटा मात्र टुइनअर्टर जहाज छन् ।

टुइनअर्टर जहाज समेत चार दशक पुराना भएका कारण धेरैजसो समय ग्राउन्डेड हुने गरेका छन् । यी जहाजले माग धान्न नसक्ने र सोही कारण दुर्गभ भेगका जनता हवाई सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले नयाँ जहाज खरीदको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री भट्टराईले नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक मोडलमा लैजान उपयुक्त खाका बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । त्यसका लागि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी खाका बनाउने उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले नेपाल एयरलाइन्स ऐतिहासिक नेपाली ध्वजाबाहक एयरलाइन्स भएकोले यसको साख जोगाउने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिए ।

कम्पनीको स्थिति सुधारमा आ-आफनो विभागबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढन उनले विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए ।

नेपाल एयरलाईन्स ठूलो आर्थिक ऋणमा रहेकोले देशका विभिन्न २३ ठाँउमा रहेका अचल सम्पती (जग्गा) ब्यवसायिक उपयोग गरी निगमको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न समेत आग्रह गरे ।

मन्त्री भट्टराईले निगमलाई आर्थिक नोक्सान हुने कुनैपनि क्रियाकलापमा संलग्न  कर्मचारीलाई कारवाही गर्न कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेलाई निर्देशन दिएका छन् ।

खर्च कटौती तथा मितव्ययिता अपनाउन, विदेशमा रहेका कर्मचारी कटौती गर्न, बैठक भत्ता घटाउन साथै कर्मचारी, बोर्डका पदाधिकारी र अवकाश पाएका कर्मचारीले पाउने सुविधा वापतको टिकट ५० प्रतिशत कटौती गर्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले जीएसए तोक्दा प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान एजेन्सी छनोट गर्न र मापदण्डका आधारमा मात्र जीएसए तोक्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।