कर्मचारी भर्नासम्बन्धी :सर्वोच्चको आदेशप्रति आदिवासी महासंघको आक्रोश

शोभराजको कैद छुटबारे परमादेश

काठमाडौँ,मंगलबार, अषाढ १७ : लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि गरेको विज्ञापनका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा लोक सेवाले स्थानीय तहका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदमा ९१६१ कर्मचारी माग गरेपछि समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले सोमबार जारी रिटबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विज्ञापन रोक्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिदै आफु निकटका संघ संस्थालाई आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन् ।
‘संविधानको रक्षा र विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने मूल दायित्वबाट विमुख हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको यसखाले फैसलाको महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले परिवर्तनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा मूल प्रवाहीकरणका लागि केही प्रतिशत आरक्षण भइरहेको व्यवस्थाको विरुद्ध वर्तमान सरकारले खोस्ने र उल्ट्याउने कार्यको अदालतले समेत सदर गरेकोप्रति भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।

उसले एकल जातिवादी र नश्लवादी वर्तमान सरकार र आयोगको कार्यबाट प्रभावित भई सम्मानित अदालतले समेत लिएको यसखाले विभेदकारी र एकल नश्लवादी निर्णयको विरुद्ध बहिष्कृत वर्ग समुदायमा थप सशक्त आन्दोलन गर्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको ठहर गरेको छ । ‘महासंघ यस विभेदकारी निर्णयको विरुद्ध जुनसुकै खाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वर्तमान सरकारलाई सचेत गराउँदै सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार स्वयम् नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू हुने समेत स्पष्ट पार्दछौं’ महांसंघको चेतावनी छ ।