बुद्धको सन्देश विश्व समुदायलाई बुझाएँ : प्रधानमन्त्री

बुद्धको सन्देश विश्व समुदायलाई बुझाएँ : प्रधानमन्त्री

३० वैशाख, काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भियतनाम पुगेर बुद्ध सन्देशको सान्दर्भिकताबारे विश्व समुदायलाई जानकारी दिएको बताएका छन् । साथै उनले कूटनीतिक र आर्थिक हिसाबले पनि भियतनाम भ्रमण फलदायी भएको दाबी गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य बहुपक्षीय विषयमा छलफल भएको र यसले व्यापार विस्तार हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीकाे छ ।

भ्रमणको उपलब्धिबारे राससले गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्रीज्यू, भियतनामको भ्रमण समग्रमा कस्तो रह्यो ?

भियतनाम भ्रमणको दुई उद्देश्य थियो । पहिलो औपचारिक भेटघाट तथा छलफल । दोस्रो, ११२ राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई बुद्धको जन्मस्थलको प्रतिनिधिको हैसियतले बुद्धका विचार, आदर्श र आजको दिनमा त्यसको सान्दर्भिकताको बारे विश्व समूदायलाई जानकारी दिनु थियो । यी दुवै सन्दर्भबाट यो भ्रमण सफल र सार्थक रह्यो ।

भ्रमणले अब नेपाल र भियतनामबीच कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन कतिको सफल र सहज रहँला ?

हो, नेपाल र भियतनाम लामो समयदेखिका मित्रहरू हुन् जसको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको करिब चार दशक भएको छ तर प्रधानमन्त्रीको स्तरमा यो मेरो भ्रमण पहिलो हो । यस सिलसिलामा विभिन्न पक्षसँग घनिभूत छलफल भएका छन् । अब हाम्रो कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ र सुमधुर हुन्छ । व्यापार विस्तार हुन्छ । नेपाली उत्पादनको निर्यात बढ्छ । करीब दश करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउनुपर्छ । यो भ्रमणबाट ती काम हुन्छन् ।

यहाँले विश्व समुदायसँग आगामी वर्ष वैशाख दिवसको कार्यक्रम नेपालको लुम्बिनीमा गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसको तयारी के छ ?

मैले यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छु र केही आन्तरिक तयारी पनि हुँदैछ ।

यो भ्रमण साना र विकासशील देशको सहकार्य र एकताको लागि पनि हो कि ?

अवश्य पनि, हामी हाम्राजस्ता समानता भएका देशसँग सहकार्य र एकता अगाडि बढाउँछौं। हिजोका दिनमा हामीले असंलग्न आन्दोलनलाई निकै मजबुत बनाएका थियौं । अब फेरि यस्ता सामयिक मुद्दा सशक्तरूपले अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।

यो भ्रमणको सिलसिलामा केही दुई पक्षीय सम्झौता भएका छन् । अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहँला ?

यी सम्झौता छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछन् । यसका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र बनेको छ । यसले आजबाटै काम शुरु गरेको छ ।