छुट तथा पुनः जाँच निरीक्षणका लागि गाउँगाउँमा प्राविधिक

छुट तथा पुनः जाँच निरीक्षणका लागि गाउँगाउँमा प्राविधिक

चितवन, १८ चैत : भूकम्पका कारण क्षति पुगेर लाभग्राहीको सूचीमा नपरेकाको लागि लक्षित गर्दै छुट तथा पुनःजाँच निरीक्षण कार्यक्रम शुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबारबाट जिल्लाका सबै तहमा १३ जना प्राविधिक कर्मचारी खटिएका हुन् ।

जसअन्तर्गत छुट तथा पुनः जाँच कार्यक्रमका लागि माडी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा दुई जना, रत्ननगर नगरपालिकामा तीन जना, कालिका नगरपालिकामा तीन जना, खैरहनी नगरपालिकामा एक जना, राप्ती नगरपालिकामा दुई जना र इच्छाकामना गाउँपालिकामा दुई जना प्राविधिक खटाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४ को मङ्सिर मसान्तसम्म छुटपुटको निवेदन माग गरिएको थियो ।

सोही माग गरिएको समयमा जिल्लामा छ हजार १८ ले निवेदन दिएका थिए । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आइतबारबाट शुरु गरेको पुनः जाँच निरीक्षण कार्यक्रममा ती निवेदनको आधारमा पुनः जाँच गरी निवेदनमाथि छानबिन गरिने कार्यालयका इञ्जिनीयर सुजन नेपालले जानकारी दिनुभयो । नेपालका अनुसार निवेदन दिनेमध्ये ७०० को नाम लाभग्राहीमा थपिइसकेको छ । अन्यको निरीक्षण अनुगमनपश्चात् वास्तविक ठहरिएमा थप गरिने छ ।

अनुगमनपश्चात् लाभग्राहीको सङ्ख्या बढ्ने नेपालले बताउनुभयो । अहिले भएका लाभग्राहीमध्ये दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० लाभग्राही बढ्ने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । अहिले जिल्लामा सात हजार ३३५ लाभग्राही रहेका छन् । तीमध्ये पाँच हजार ८०७ ले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझिसकेका छन् । पहिलो किस्ता लिनेमध्ये तीन हजार ७७३ ले दोस्रो किस्ता र दोस्रो किस्ता लिनेमध्ये दुई हजार २९ ले निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्तासमेत लगिसकेका छन् ।

जिल्लामा पछिल्लो समयमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि भौतिक संरचना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको नेपालले बताउनुभयो । योसँगै सरकारले भूकम्प प्रभावित सुकुम्वासीका लागि पनि राहत दिने भएको छ । पहिलो चरणमा आफ्नो जग्गा हुनेलाई मात्र अनुदान दिने गरेको भए पनि राज्यले अहिले वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेका सबैलाई रातह दिने निर्णय गरेको हो ।

नेपालका अनुसार जिल्लामा रहेका सबैलाई पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गर्न बोलाइएको छ । संरक्षित वनभित्रबाहेक अन्य स्थानमा बसोवास गरेका सुकुम्वासीका लागि साविककै स्थानमा भवन निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको नेपालले जानकारी दिनुभयो ।