जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल

मृतकका परिवारलाई तीन लाख दिने प्रदेश सरकारको निर्णय

जनकपुरधाम, १२ चैत : प्रदेश नं २ को स्थानीय तहमा न्यायिक कार्यसम्पादन, सार्वजिनक खरीद प्रक्रिया, पदाधिकारीको जिम्मेवारी बाँडफाँड, सूचना प्रवाह र विकास कार्यमा नागरिक संलग्नताका विषयमा अन्योल देखिएको छ ।

सेन्टर फर मिडिया फ्रिडमद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सेवा प्रवाहमा अन्योल विद्यमान रहेको खुलासा गरेका हुन् । बुझाइको समस्याका कारण विवाद र अन्तरविरोध उत्पन्न भई विधि र प्रक्रियाको जटिलता बढ्दै गएको उहाँहरूले बताउनुभयो ।

मिडिया फ्रिडमद्वारा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, पिपरा गाउँपालिका, बाग्मती नगरपालिका, बर्दिवास नगरपालिका, मिर्चैया नगरपालिका र जनकनन्दनी गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययन, अन्तरक्रियाबाट पनि स्थानीय तहमा ज्ञान, सीपको अभावले अपारदर्शिता र विधिविपरीत कार्य गर्ने अवस्थाले गम्भीर सङ्कट निमत्याउने सङ्केत गरेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया र तोकआदेश विधिसम्मत नपाइएका कारण आगामी दिनमा जनप्रतिनिधि कानूनको दोषी ठहर हुन सकिनेतर्फ सजग मिडिया फोरमले गराएको छ । प्रदेश नं २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले प्रक्रिया थाहा नपाएर भुक्तानी र खरीद विधिविपरीत हुन सकिने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै रित पु¥याएर कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

एकापसमा समन्वय गरी कार्य गरेमा जनतालाई सेवा सुलभ किसिमले उपलब्ध र कानूनी भय पनि अन्त्य हुन सकिने उहाँले धारणा राख्नुभयो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख रीता मिश्रले प्रक्रिया थाहा नपाएका कारण आफूले तोक आदेश गर्दा गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै कानूनी दोषी ठहर हुने हो कि चिन्ताले ग्रसित छु, भन्नुभयो ।

बर्दिवास नगरपालिका प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले पहिलो वर्ष अनुभवको वर्षका रूपमा बिते पनि आफूले नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन प्रयास गरेको बताउनुभयो । सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीय सुशासनका विज्ञ गुरू सुवेदीले स्थानीय तहमा दूरदृष्टिसहितको योजनाको अभाव, अपारदर्शिता, प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ, स्थानीय राजपत्र प्रकाशनमा ढिलाइ, बजेट बाँडफाँडमा असमान प्रवृत्ति, तोकादेशमा त्रूटि, कर्मचारी अभाव, कानुनी ज्ञान, सूचना, जनता मैत्रीको अभावजस्ता समस्या विद्यमान रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैतको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपप्रमुख दीपककुमार झा र पत्रकार अजयकुमार मिश्र र शैलेन्द्र महतोले स्थानीय तहमा प्रादेशिक कानूनको अभाव, सूचना लुकाउने प्रवृत्ति, प्रक्रियातर्फ नजाने मनोविज्ञान हाबी रहेको बताउनुभयो ।