विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति

विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति

ललितपुर, १ चैत : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा भएका जनशक्तिलाई सरकारको समृद्धिको लक्ष्य र जनताको जीवनसँग गाँस्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

छ दशकअघिका नीति तथा रणनीतिहरु कार्यान्वयन र परिमार्जन गराउने उद्देश्यका साथ विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७५ को मस्यौदामा सुझाव लिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले एक सयभन्दा बढी संस्था गठन हुँदा र ९० हजार वैज्ञानिक जनशक्ति निर्माण भएपनि वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “सरकारले परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली’को सोच साकार पार्न मुलुक कुन गतिमा अघि बढेको छ, त्यसतर्फ आकर्षित हुनु जरुरी देखिन्छ । भएको जनशक्तिलाई जीवनसँग गाँस्नुपर्छ ।”

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलप्रति सुनीलबाबु श्रेष्ठले सरकारी निजी साझेदारीको अवधारणमा सरकारका तीनै तहमा नीति कसरी कार्यान्वय गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा डा जनार्दन लामिछानेले युगीन पुरानो एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उद्घोषको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न विभिन्न नीति तथा रणनीतिमा परिवर्तन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उषा झाले अनुसन्धानमा धेरै खर्च भएपनि त्यसमा गतिलो सहकार्य नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका शिक्षा सचिव कृष्णराज विसीले औद्योगिक आविष्कारले नेपालको कूल ग्रार्हस्थ्य माथि पु¥याउने बताउनुभयो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइएओएको डिन डा जगदीशप्रसाद अग्रवालले कुनै पनि पेशामा आबद्ध व्यक्तिलाई थप सेवा र सुविधाका साथ एउटै पेशामा रहिरहने नीति बनाउन माग गर्नुभयो ।

नौ सदस्यीय कार्यदलले तीन महीना १५ दिन लगाएर निर्माण गरेको सो मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक र आर्थिक कारणले कुण्ठित देशका प्रतिभाहरुलाई अनुसन्धान तथा आविष्कार क्षमता र प्राविधिक प्रतिभाको प्रदर्शन गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘देशले आकाङ्क्षा राखेर दु्रत आर्थिक विकास र प्रगतिशील समाज बनाउने सपनालाई साकार बनाउने मूल आधार नै नव–प्रवर्तन हो,’ मास्यौदामा भनिएको छ । वैज्ञानिक तथा प्रविधि र नव–प्रवर्तनलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखी निरन्तर र बढ्दो क्रममा लगानी निश्चित गर्दै आफ्ना नीतिमार्फत वैज्ञानिक अध्ययन– अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास र आविष्कारका लागि प्रतिभाहरुलाई थप ऊर्जाशील र अभिप्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने मस्यौदामा माग गरिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको नीति तथा रणनीतिहरु कार्यान्वयन र परिमार्जनका उद्देश्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, पूर्वाधार विकास तथा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्दै विज्ञान तथा प्रविधिको व्यावसायीकरण र ज्ञानमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, वैज्ञानिक संस्कार र अनुसन्धानमुखी शिक्षाको माध्यमबाट सामाजिक रुपान्तरण गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोगबाट सामाजिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने र विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तनलाई सशक्त र क्रियाशील बनाउन एक मन्त्रिस्तरीय विज्ञान परिषद् गठन गर्ने रहेको छ ।

मन्त्रालयले विभिन्न नीतिहरुमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई अनुसन्धान, विकास र नव–प्रवर्तनमा आकर्षित गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालको पहिलो राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०४६ सालमा बनेको थियो । त्यसको सुधार २०६१ सालमा भयो भने हाल नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार भएको हो ।