संविधान दिवस विशेषः संविधान कार्यान्वयनको चरणमा

संविधान दिवस विशेषः संविधान कार्यान्वयनको चरणमा

बुटवल, ३१ भदौ:  नागरिकको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट २०७२ असोज ३ मा निर्माण भएको यो संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्यका विभिन्न तीन निकाय सक्रिय भएका छन् ।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन अग्रसर देखिएका छन् । विगत ६५ वर्षदेखिको नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने आकाङ्क्षाअनुरुप राजकीय शक्तिको समेत पुनःसंरचना गरेर यो संविधानमा नेपालमा सात राज्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै एकात्मक राज्य प्रणालीमा रहेको नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएर यस संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ ।

सङ्घीय राज्यको सीमाङ्कनसम्वन्धी केही असन्तुष्टिका बाबजुद संविधानमा नै व्यवस्था गरेर सङ्घीय राज्यको खाका निर्माण गरिएको र सङ्घीय राज्यको सामथ्र्य, त्यहाँ भएका विकास निर्माणको अवस्था, भावी सम्भावना, साधनस्रोतको उपलब्धता, विभिन्न जातजातिकोे अवस्थिति, जनसङ्ख्या, मानव सूचकाङ्कले देखाएको अवस्था, जलस्रोत, पर्यटन विकासको सम्भावनालगायतका विषयलाई वर्तमान सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधानले जोड दिएको छ ।

प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डे संविधान कार्यान्वयनको अवस्था पहिलो चरणमा भएको उल्लेख गर्दै सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मधेशी समुदायका लागि यो संविधानले परिणामुखी व्यवस्था गर्न नसक्दा नागरिकताको अधिकारबाट कतिपय मधेशी जनता वञ्चित हुनुपरेको छ ।”

गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने कुरामा जोड दिएको यस संविधानको भाग ३५, धारा ३०८ र अनुसूची ९ रहेको छ । विसं २००४ को वैधानिक कानूनबाट शुरु भएको नेपालको संविधान सातौँ संविधानका रुपमा रहेको छ । मौलिक हक, समावेशीता, नागरिकता, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, राज्यको संरचना, राज्य शक्ति तथा राज्य सञ्चालन र प्रादेशिक तथा स्थानीय सहभागिता, संविधानका विविध क्षेत्रका विशेषता वर्तमान संविधानका विशेषताका रुपमा रहेका छन् ।

बुटवलबाट प्रकाशित दैनिकपत्रका प्रधानसम्पादक बालकृष्ण चापागार्इं जनता नै सार्वभौम भन्ने वाक्यांश वर्तमान संविधानको सौन्दर्य भएको उल्लेख गर्दै जनताभन्दा माथि कोही छैन भन्ने विषयलाई संविधानले आत्मसात् गरेको बताउनुभयो ।

प्रधानसम्पादक चापागाईंले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कुण्ठित गर्ने मनसाय कहीँबाट पनि आउन नहुने बताउँदै पत्रकारितामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान संविधानले पत्रकारितालाई सम्मानित र मर्यादित पेशा माने पनि कुनै पनि बहानामा स्वतन्त्र पत्रकारितालाई तर्साउने र अप्ठ्यारोमा पार्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले संविधानले अपेक्षा गरेको विषय पूरा नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय अभावले संविधान कार्यान्वयनमा आशङ्का देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अझै प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलगायतका विषय टुङ्गो नलागेको र स्थानीय तहमा कानून निर्माण अपूरो भएका कारण जनताले पाउने सेवामा कठिनाइ देखिएको छ भन्नुभयो ।