आवधिक योजनाका लागि नागरिक साझेदारी

आवधिक योजनाका लागि नागरिक साझेदारी

काठमाडौँ, १९ भदौ :  राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा राष्ट्रिय विकासका लागि नागरिक समाजसँग प्रभावकारी साझेदारीको प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।

चालु १४ औँ योजनाको समाप्तिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा लागू हुने नयाँ आवधिक योजनामा पहिलो पटक नीतिगत संवाद र नागरिक साझेदारीको प्रबन्ध गर्न लागिएकोे हो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि योजना आयोगले समाज रुपान्तरण गर्ने र नागरिक क्षेत्रसँग योजनागत रुपमा निरन्तर संवाद तथा सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकमा विचार र अभिव्यक्ति दिने, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल र सङ्घ संस्था खोल्न पाउनेलगायत स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ । धारा ५१ मा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको लगानी तथा भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थालाई सम्लग्न गराउने पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । हाल मुलुकमा करीब ४५ हजार सामाजिक संस्था कार्यरत छन् ।

साझेदारी र संवादलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव लिन आज सिंहदरबारमा आयोजित ‘विकासका लागि नागरिक समाजसँगको साझेदारी’ विषयक नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगको संवादमा आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थासँग निरन्तर र योजनागत रुपमा सहकार्य जारी राखिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पूर्तिका लागि नागरिक क्षेत्रको सहयोग र सचेतनता आवश्यक पर्ने भन्दै अबको नागरिक समाज कस्तो हुनुपर्छ, भन्नेबारेमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गर्नुभयो । आर्थिक विकासका लागि सरकारले अशल मनसायले काम गरिरहेकाले त्यसमा नागरिक क्षेत्रबाट सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले दीगो विकासका लक्ष्यलगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयका लागि व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारीरुपमा सरकारले नागरिक साझेदारी बढाउने बताउनुभयो ।

संवैधानिक रुपमा गैह्रसरकारी संस्थाको भूमिका निर्धारण भएकाले नागरिक समाजलाई सरकारले खुम्च्याउन नक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र १९४५, विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र १९४८, सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दीगो विकासका कार्यसूचीका आधारमा लोकतान्त्रिक शासनको सवलीकरण, सामाजिक रुपान्तरण एवं सशक्तिकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा आयोगले नागरिकसँग साझेदारी गर्न लागेको हो ।

मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले आयोगले पहिलो पटक नागरिक समाजसँग नीतिगत संवाद गरेकाले आगामी साझेदारी केवल कर्मकाण्डी हुन नहुने भन्दै लोकतान्त्रिक मान्यताअनुकूल सरकार र नागरिक समाज सञ्चालित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मानवअधिकारका लागि एकल महिला संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले १४ औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन भइसक्दा हालसम्म नागरिक समाजसँग सहकार्यका लागि छलफल नभएको सन्दर्भमा आयोगको पहलको प्रशंसा गर्दै परामर्शबिना ल्याइने योजना र नीतिले पछाडि पारिएका समुदाय र वर्गले लाभ लिन नसक्ने जनाउनुभयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले विपद् र चरम राजनीतिक सङ्कटका बेलामा मात्र नागरिक समाजलाई खोज्ने स्थितिमा सुधार हुनुपर्नेमा स्थिर सरकारले नागरिक समाजलाई आशङ्काको दृष्टिले हेरेको जिकिर गर्नुभयो ।

नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागीले सरकार र नागरिक क्षेत्रबीच विश्वास र सहयोगको वातावरण हुनुपर्ने, संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत

संस्था खोल्न पाउने सम्बन्धी कानून बनाइनुपर्ने, योजनाका सबै तहमा समावेशीताका आधारमा सहभागिता गराइनुपर्ने, नागरिक समाजमार्फत गरिने कार्यक्रमलाई बजेट निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

हरेक प्रदेश र स्थानीय तहपिच्छेका नीति र निर्देशनले सामाजिक संस्थबाट सरकारले सहयोग लिनेभन्दा पनि हैरानी दिने व्यवहार देखिएकामा त्यसलाई सच्याइनुपर्ने माग पनि नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको थियो ।