सुप विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको बैठक महेन्द्रनगरमै गर्न परमादेश

far-western-university

महेन्द्रनगर, ३२ असार : प्रदेश ७ को उच्च अदालत दीपायलको महेन्द्रनगर इजलाशले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको बैठक केन्द्रिय कार्यालय महेन्द्रनगरमै गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।उच्च अदालत दीपायलको महेन्द्रनगर इजलाशले आईतबार विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुका नाममा उक्त परमादेश जारी गरेकोहो । न्यायधीश डिल्लीराज आचार्य र राजेश्वर तिवारीको संयुक्त इजलाशले कार्यकारी परिषदका सदस्यहरुलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टा अगावै बैठकको जानकारी दिन र बैठक केन्द्रिय कार्यालय महेन्द्रनगरमा राख्न आदेश जारी गरेको रजिष्ट्रार तीर्थराज भट्टले बताए ।

शिक्षा संकायका डीन समेत रहेका डा. गोविन्द सिंह विष्ट लगातार ३ बैठकमा उनुपस्थित भएको भन्दै उनलाई कार्यकारी परिषदको बैठकमा बोलाउन छोडिएको थियो । कार्यकारी परिषद्को सदस्यको रुपमा बैठकमा नबोलाईएपछि २०७५ बैसाख ११ मा विष्टले अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । विष्टले आफुलाई सहभागि नगराउने नियतले काठमाण्डौमै बैठक राखेर छोटो अवधीमा जानकारी गराउने गरेको दावी गरेका थिए ।

‘परिषदको सुचना दिएको भनि विपक्षीबाट उल्लेख भएको मिति र समयमनासिब र न्यासंगत नदेखिएकाले अब उपरान्त निज (निवेदक) लाईबाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाअगावै बैठकको समय, स्थान र छलफलका विषय शीर्षक सहित लिखित रुपमा जानकारी गराउनु’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘कार्यकारी परिषदको बैठक विश्वविद्यालयकोकेन्द्रीय कार्यालय रहेको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमै गर्नु गराउने व्यवस्था मिलाउनु ।’ डा. गोविन्द सिंह विष्टको तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञराज जोशीले (इजलास)ले बहस गरेका थिए । अदालतको आदेशपछि डा. विष्टकार्यकारी परिषद् सदस्य कायम रहन बाटो खुलेको जोशीले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनाअघि विश्वविद्यायहरुको काठमाण्डौमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरु खारेज गर्दै असार मसान्तभित्रै त्यस्ता कार्यालयहरु हटाउन निर्देशन दिइ सकेको छ ।

यसअघिका कार्यकारीका बैठकहरु काठमाण्डौमै हुने गरेका थिए । उच्च अदालतको आइतबारको आदेश संगै शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्याललाई थप दवाव बढेको छ ।सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ अनुसार ५ सदस्यीय हुनुपर्ने कार्यकारी परिषद लामो समयसम्म अध्यक्ष र सदस्य सचिवको मात्रै सहभागितामा सञ्चालित थियो ।